बेतरतीब महगाई में सरकारी नौकरियों का योगदान

भारत एक कृषि प्रधान देश है ,जहाँ की सत्तर प्रतिशत जनसँख्या आज भी गावों में निवास करती है .अतः अगर ये कहा जाय कि जब तक गावों का विकास नहीं होगा देश के विकास कि कल्पना भी अधूरी रहेगी.शायद यही कारन रहा कि देश के जितने भी बड़े विचारक रहे ,समाज सुधारक रहे उन्होंने अपनी कार्यस्थली गावों को ही बनाया और जिस-जिस ने गावों को अपना कार्यक्षेत्र बनाया उनको निरंतर प्रसिध्ही मिली. आज देश में कार्यालयी राज्नीति घर बनाती जा रही है जहाँ नेताओं को समाज कि नीव गाँव से कुछ लेना है तो बस वोट।
आज देश राजनीतिक शून्यता के दौर से गुजर रहा है.जहाँ सिर्फ स्वार्थ का बोलबाला है.महगाई एक बड़ा मुद्दा है ,बड़ी समस्या है जहाँ राजनैतिक भठियों में सर वोट कि मोटी रोटियां सेकी जाती है।
अगर बिना किसी भुलावे के महगाई के प्रबल कारणों का जिक्र किया जाय तो बढ़ती महगाई में सरकारी नौकरियों का बड़ा योगदान है.यद्यपि इस मुद्दे पर मौन समर्थन मिलना तो आसान है पर खुल के विरोध भी झेलनी पद सकती है.लेकिन ये कटु सत्य है कि देश कि कुल जनसँख्या के ढाई प्रतिशत लोग सरकारी नौकरी में हाँ जिन्हें मोती तनख्वाह मिलती है और उनके पैमाने पर देश कि महगाई को गरीब जनता पर थोपा जा रहा है.ढाई प्रतिशत लोगों को लाभान्वित करने के लिए साढ़े अठान्बे प्रतिशत जनसँख्या को हाशिये पर ला दिया जाना कहा का न्याय हैकहाँ कि नीति है ।
देश के विद्वान अर्थशास्त्रियों का एक समूह इस बात का तर्क देता है कि सबकी आय बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए न कि बढे हुए लोगों का विरोध.तो बाकी कि जनता अपने समस्याओं से ही नहीं उबार पा रही है तो आय कहाँ से बढ़ पायेगी .इस पर एक स्वस्थ बौधिक बहस कि जरूरत है न कि गलत तर्कों से ताल-मटोल की .